वाढीव घरपट्टी कराविरोधात मंगळवारी चिपळुणातील व्यापारी महासंघटनेच्या माध्यमातून व्यापारी व नागरिकांनी नगरपरिषदेवर धडक देत याबाबत निवेदन देऊन संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
प्रशासनाने अन्यायकारक कराबाबत जनतेला व व्यापार्‍यांना दिलासा व न्याय द्यावा, अशी मागणी व आक्रमक भूमिका संघटनेच्या माध्यमातून मांडण्यात आली.
शहरातील सुमारे 18 हजार मालमत्ताधारकांना वाढीव घरपट्टी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अंदाजे 23 टक्के वाढीव घरपट्ट्या आल्या आहेत. चिपळूण शहरामध्ये अनेक भागात पुराला सामोरे जावे लागत असल्याने नागरिकांनी पुरापासून कुटुंब व साहित्याचे संरक्षण व्हावे यासाठी राहत्या घरावर पत्रा शेड टाकल्या आहेत. तसेच गुराचे गोठे, गाडीचे पार्किंग, दुकानदारांचे समोरील पॅसेज याचबरोबर बिल्डिंग परवाना चुकीची वर्षे, बिल्डिंगचा स्तर, चुकीची मापे आदींसह शिक्षण कर, वृक्ष कर, रोजगार हमी कर, आरोग्य कर, अग्निशामक करामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
या करवाढीच्या विरोधात संतप्त नागरिक व व्यापार्‍यांनी मंगळवारी प्रशासक तथा मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांना निवेदन दिले. तसेच चर्चा केली. यावेळी आलेल्या हरकतींनुसार संबंधित मालमत्तांची तपासणी केली जाईल व हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे मुख्याधिकार्‍यांनी सांगितले.
संघटनेने नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनाच्या प्रती माजी पालकमंत्री आ. उदय सामंत, खा. नारायण राणे, आ. शेखर निकम, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना देण्यात येणार आहे.
यावेळी व्यापारी महासंघटनांचे कार्याध्यक्ष कांता चिपळूणकर, सचिव उदय ओतारी, माजी उपनगराध्यक्ष बापू काणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) शहर अध्यक्ष मिलिंद कापडी, माजी नगरसेवक विजय चितळे, आशिष खातू, अदिती देशपांडे, स्वाती दांडेकर, अभय चितळे, रुपेश इंगवले, अ‍ॅड. करिश्मा आवले, व्यापारी मंदार ओक, विश्वास काणे, भूषण ओसवाल, पूनम भोजने, पूर्वा आयरे, संपदा खेडेकर, समीर कोवळे, वसंत सुराणा, प्रकाश भिडे, नितीन हेलेकर, संतोष भोजने, निरंजन बापट, अनिल बापट, श्रीकृष्ण रानडे आदी व्यापारी व नागरिक उपस्थित होते.
व्यापारी महासंघटनाच्या वतीने चिपळूणमधील सर्व नागरिक व व्यापारी यांनी दिनांक 28 डिसेंबरपूर्वी आलेल्या नोटिशीवर नगरपरिषदेमध्ये जाऊन आक्षेप नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.